Stand Up India Yojana 2024: भारतीय सरकार की तरफ से गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की गई है उन्ही में से एक योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना 2024। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं को व्यवसाय के लिए बैंकों की तरफ से ऋण दिया जाएगा। ये ऋण कम ब्याज दर पर मिलेगा इसलिए इस योजना के माध्यम से व्यवसाय शुरू करना काफी आसान हो सकेगा। आईए जानते हैं इस योजना की पूरी डिटेल्स…
क्या है Stand Up India Yojana 2024?
भारत सरकार की तरफ से स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, ताकि लोगों को आर्थिक सहायता दी जा सके और अपने जीवन में वो बदलाव कर सके। अगर व्यवसाय गैर व्यक्तिगत है तो ये जरूरी है कि उसमें लोन लेने वाले व्यक्ति का शेयर 51% से ज्यादा हो।
Stand Up India Yojana 2024 का उद्देश्य
स्टैंड अप इंडिया योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो भारत के सभी बैंकों की तरफ से निम्न स्तर के व्यक्तियों को ऋण प्रदान करके उनकी सहायता करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ताकि वो अपना व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकें क्योंकि व्यवसाय ही एक ऐसा जरिया होता है जिसके जरिये व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सहायता होगी और वो गरीबी से निकल कर अपना व्यवसाय करेंगे और बेहतर स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे।
अब गरीब लोगों को भी मिलेगा ऊपर उठने का अवसर
दरअसल जिन लोगों के पास पैसों का अभाव होता था वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का लेकिन अब सरकार की तरफ से जब Stand Up India Yojana 2024 की शुरुआत कर दी गई है तो अब गरीब लोगों को भी अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर पाएंगे और सरकार की तरफ से दिए गए ऋण का लाभ उठा पाएंगे। ब्याज दर कम है इसलिए कर्ज को चुकाने में भी उन्हें कोई भी समस्या नहीं आएगी। व्यवसाय शुरू होने के बाद जैसे ही प्रॉफिट होने लगेगा उनका जीवन स्तर ऊपर उठने लगेगा और वो अपने पैरों पर खड़े रह पाएंगे। इससे न सिर्फ बेरोजगारी की दर में कमी आएगी बल्कि महिलाओं का सर्वांगीण विकास भी होगा।
Stand Up India Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक भारत देश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक हो |
- आवेदक अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना चाहिए |
- आवेदक किसी भी बैंक/ वित्तीय सस्न्थान का ऋण बकायदार नही होना चाहिए |
- ग्रीनफील्ड उधमो के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता हैं |
Stand Up India Yojana 2024 के लाभ
- स्टैंड अप योजना के तहत व्यवसाय करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
- ऋण के रूप में 10 लख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाती है।
- इस योजना से व्यवसाय में वृद्धि होगी और निम्न स्तर के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- योजना के जरिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे।
- Stand Up India Yojana 2024 की पात्रता एवं शर्ते
- स्टैंड अप योजना का लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति और महिलाओं को ही दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब व्यक्ति ग्रीन फील्ड व्यवसाय को शुरू करेगा यानि कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए किया जाने वाला व्यवसाय।
- अगर कोई गैर व्यवसायिक व्यक्ति इसका लाभ लेता है तो उस व्यवसाय में 51% की भागीदारी होनी जरूरी है।
- योजना का लाभ लेने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और व्यावसायिक डिटेल से संबंधित दस्तावेज होने जरूरी है।
आवेदन प्रक्रिया
- स्टैंड अप योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट पर दिए गए Stand Up India Yojana की विकल्प का चुनाव करना होगा।
- योजना से संबंधित न्यू पेज ओपन होगा जिस पर दी गई जानकारी को आवेदन करने वाले व्यक्ति को ध्यान से भरना है।
- अब व्यक्ति को अपने दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना है।
- जब आवेदन फॉर्म के तहत मांगे गए दस्तावेजों अपलोड कर दिया जाएगा, फिर बैंक में जाकर इस आपको जमा करना है।
- बैंक अधिकारियों की तरफ से आपका फॉर्म की जांच की जाएगी। अगर सारी जानकारी सही है तो आपके बैंक अकाउंट में लोन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी
FAQs
ग्रीनफील्ड उधम स्थापित करने के लिए सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना हैं, इसके तहत देश के अनुसूचित जाती /अनुसूचित जाती वर्ग के महिलाओं को उधम स्थापित करने के लिए रु 10 लाख से रु 1 करोड़ तक का लोन प्रदान किया जाता हैं |
इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 05 अप्रैल, 2016 को किया गया था |
हाँ, इस योजना के तहत उधमो को वास्तविक व्यय का 75% सब्सिडी के तौर पर प्रदान की जाती हैं | ये सब्सिडी उधमियों विशेष रूप से देश के अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाओं को दिया जाता हैं |
ब्याज दर अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए बैंक की न्यूनतम ब्याज दर लागू होगी जो (आधार दर ( MCLR+3%+प्रीमियम अवधी)) से अधिक नही होगी |